पहाडका दीर्घकालीन समस्या तथा विभिन्न मागहरूको समाधान गर्ने उद्देश्यले सिलगढीको न्यू चामटास्थित एक रिसोर्टमा म्याराथन बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह, राज्यका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीलगायत पहाडका विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वहरूको उपस्थिति रहेको बताइएको छ। लामो छलफलपछि पहाडका समस्या समाधानका लागि विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले पहाडका दीर्घकालीन समस्यालाई लिएर अब एउटा समिति गठन गरिने जानकारी दिए। यस समितिको मध्यस्थकर्ताको जिम्मेवारी पंकज कुमार सिंहले सम्हाल्नेछन्। उनलाई यसअघि नै केन्द्र सरकारले जिम्मेवारी दिएको थियो। समितिमा पहाडका अन्य राजनीतिक तथा सामाजिक नेतृत्वलाई पनि समावेश गरिने बताइएको छ।
समितिले पहाडका विभिन्न समस्या, माग तथा सम्बन्धित विषयमा काम गर्नेछ। बैठकमा पहाडसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। छलफलका आधारमा एउटा ‘ग्राफ’ तयार गरिएको र आगामी बैठकमा त्यसको समीक्षा गरी थप कदम तय गरिने जानकारी दिइएको छ।
यसैबीच, राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन शृङ्गलालाई छुट्टै गोर्खाल्यान्डको मागबारे प्रश्न गर्दा उनले यस विषयमा तत्काल कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन्। बैठकमा सहभागी अन्य नेताहरूबाट पनि गोर्खाल्यान्डबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
अर्कोतर्फ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेता रोशन गिरीले पहाडका समस्याहरू केन्द्र सरकारसमक्ष राख्नका लागि समिति गठन गरिएको बताए। उक्त समितिमार्फत पहाडका दीर्घकालीन माग तथा समस्याहरू केन्द्रसमक्ष प्रस्तुत गरिने उनले जानकारी दिए। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सबै समस्याको समाधान खोजिने पनि गिरीले बताए।
अब नयाँ समितिमार्फत पहाडका दीर्घकालीन समस्या र मागहरूको समाधानतर्फ कति प्रगति हुन्छ भन्ने विषयमा पहाडको राजनीतिक वृत्तको ध्यान केन्द्रित भएको छ।