र्गोर्खाल्याण्ड राज्यको मागलाई लिएर भाजपा नेतृत्वको सरकार पक्षमा रहेका क्षेत्रीय राजनीतिक गठबन्धन दलहरूले केन्द्र सरकारसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनको प्रस्ताव राख्न नसक्ने गोर्खाल्याण्ड एक्टिभिष्ट समूह तथा गोर्खाल्याण्ड राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक किशोर प्रधानले दाबी गरेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानले गठबन्धनको राजनीतिक सीमाका कारण क्षेत्रीय दलहरूले प्रत्यक्ष रूपमा गोर्खाल्याण्डको माग राख्न नसक्ने भए पनि गोर्खाल्याण्ड मुद्दासँग सम्बन्धित सबै स्टेकहोल्डरलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन पहल गर्न सक्ने बताए। सबै पक्षलाई एउटै मञ्चमा बोलाएर वार्ताको वातावरण तयार गरिए गोर्खाल्याण्ड पक्षधरहरूले आफ्नो माग सरकारसमक्ष प्रत्यक्ष राख्न सक्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानले गोर्खाल्याण्ड मुद्दालाई वार्तामार्फत अघि बढाउन सरकार र क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।