चुनाउ घोषणा भएपछि चुनाउ आयोगको फरक रूप बङ्गालले देखिरहेको छ। राज्यभरि सयौँ प्रशासनिक अधिकारी र पुलिस अधिकारीहरूको सरुवा आदेश जारी गरिएको छ। धेरैमाथि कारवाहीको जोखिम मड़ारिरहेको छ। दागी आरोपी र चुनाउमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई छानेर नोटिश पठाइँदैछ। राज्यभरि सयौँ नामको सूची तयार गरिएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएका आरोपीहरूलाई पक्राउ गर्न केन्द्रीय सुरक्षा बलसितै पुलिस पुगिरहेको छ। चिया पसलदेखि ड्रइङरूम, पत्रिकाको पहिलो पृष्ठदेखि टेलिभिजन स्क्रिनसम्म जता कान लगाए पनि एउटै कुरा सुनिन्छ यसपल्ट आयोग निकै कठोर छ। तर यस्तो कठोर आयोगको रडारमा राजगञ्जका पूर्व बीडीओ प्रशान्त बर्मन भने परेका छैनन्। मतदान हुन 48 घण्टा बाँकी हुँदा पनि सुन व्यवसायी स्वपन कामिल्यालाई अपहरण गरेर कुटपिट गरी हत्या गरेको घटनाका मुख्य आरोपी तथा अत्यन्त प्रभावशाली प्रशान्त कानूनलाई छल्दै घुमिरहेका छन्।
किन आयोगले प्रशान्तविरुद्ध कदम चालिरहेको छैन भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ। तर प्रश्न उठे पनि उत्तर भने पाइँदैन। जिल्ला वा राज्य तहका आयोगका कुनै पनि अधिकारी यस विषयमा बोल्न तयार छैनन्। कोही भन्छन् हामीलाई यसबारे जानकारी छैन त कोही भन्छन् हामी दबाउमा छौँ। सन् 2025 को दिसम्बर 22 मा कलकत्ता उच्च न्यायालयले प्रशान्तको अग्रिम जमानत निवेदन खारेज गर्दै 72 घण्टाभित्र आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिएको थियो। देशको सर्वोच्च न्यायालयले पनि उनको जमानत निवेदन अस्वीकार गरेको छ। न्यायालयको आदेश अवज्ञा गरेपछि 26 दिसम्बरमा तिनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। त्यसपछि राज्य पुलिस र प्रशासनको अभिलेखमा प्रशान्त भगौड़े छन्। पुलिस तिनलाई पक्राउ असफल भइरहेको छ। तर आश्चर्य र चिन्ताको विषय के छ भने जसलाई पुलिसले भेट्न सकेको छैन त्यही प्रशान्तलाई केही दिनअघि निलो बत्ती भएको गाड़ी चलाउँदै राजगञ्जको बीडीओ कार्यालयमा प्रवेश गरेको स्थानीयले देखे। खरसाङ पहाड़, सिलगढ़ी शहरका व्यस्त सड़क वा शिवमन्दिर बजारमा पनि तिनको उपस्थिति देखिएको छ। तिनी कुनै अदृश्य जादुले सर्वसाधारणका आँखामा देखिने तर पुलिसका आँखामा मिस्टर इण्डिया जस्तै अदृश्य बनेका छन्।
पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रशान्तलाई राजगञ्ज बीडीओको जिम्मावारीबाट हटाएर राज्य प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको देखाएको छ। तर प्रशासनमा तिनको वर्तमान स्थिति के हो, कुन पदमा छन् भन्ने विषयबारे कसैले स्पष्ट भन्न सकेको छैन। तिनीविरुद्ध विभागीय जाँच भइरहेको छ कि छैन भन्ने पनि स्पष्ट छैन। एक अधिकारी महीनौँसम्म भगौड़े हुँदासमेत राज्य प्रशासनले तिनीविरुद्ध पुलिसमा उजुरी दर्ता गरेको छैन। यदि गरेको भए पनि बारम्बार सोध्दा पनि पारदर्शिता देखाउन प्रशासनले त्यसबारे केही बताएको छैन। प्रशान्तलाई निलम्बन गरिएको छैन। त्यसो भए के जनताको करबाट भगौड़े आरोपीलाई अझै तलब दिइँदैछ? यसको पनि उत्तर छैन। अपहरण र हत्यामा आरोपी यति प्रभावशाली सरकारी अधिकारीले चुनाउमा प्रभाव पार्ने छैनन्, मतपत्र वा ईभीएममा तिनको छायाँ पर्ने छैन भन्ने ग्यारेण्टी कसले दिने? लोकतन्त्रको पर्वमा प्रत्येक मतदाताको सुरक्षाको जिम्मावारी आयोगको हुने बेला यस्तो आरोपीलाई खुल्ला घुम्न दिइँदा आयोगको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। के कानून र यसको कार्यान्वयन केवल कमजोर र शक्तिहीन सर्वसाधारणका लागि मात्र हो? न्याय प्रणालीलाई चुनौती दिँदै एक हत्या र अपहरणका आरोपी शक्ति प्रदर्शन गर्दै निलो बत्ती बालेर घुम्दा सर्वसाधारणको मनमा यस्तो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
के बीडीओ प्रशान्तलाई कसैले पक्राउ गर्न सक्दैन? भनी पीड़ित स्वपन कामिल्याका पत्नी ममता कामिल्याले व्यथित स्वरमा प्रश्न गरेकी छन्। उत्तर बङ्गालसितै 23 अप्रेलमा पश्चिम मेदिनीपुरमा पनि मतदान हुनेछ। मोहनपुर थानाअन्तर्गत दिलमाटिया गाउँको मतदान केन्द्रमा मृत सुन व्यवसायीको परिवारले मतदान गर्नेछ। त्यसअघि ममताको प्रश्न आयोगका अधिकारीसम्म पुग्छ कि पुग्दैन, यो नै ठूलो प्रश्न हो किनभने प्रभावशाली प्रशान्तका लागि राज्य प्रशासन, पुलिस र सायद आयोगका ढोकामा पनि अनौपचारिक रूपमा सबै हत्या माफ लेखिएको जस्तो देखिन्छ।