सिलगढ़ी-जलपाइगढ़ी विकास प्राधिकरण (एसजेडीए) मा भएको आर्थिक भ्रष्टाचारको जाँचलाई केन्द्रबाट स्वीकृति नआउँदा आठवटा मुद्दाहरूमा चार्जशीट दर्ता गर्न सकिएको छैन। सीआईडी सूत्रअनुसार दुईवटा मुद्दाहरूमा चार्जशीट न्यायालयमा दर्ता भइसकेको छ। बाँकी मुद्दाहरूका लागि केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि फाइल पठाइएको छ। यसैबीच भ्रष्टाचारको आरोप लागेको सिलगढ़ीका एक एजेन्सी प्रमुख उच्च न्यायालयमा गएका छन्। सूत्रअनुसार तिनले आफूलाई उक्त मुद्दाबाट मुक्त गर्ने माग गरेका छन्। सीपीआईएम नेता अशोक भट्टाचार्यले भने, करोड़ौँ रुपियाँको भ्रष्टाचार हुँदा पनि राज्य सरकारले दोषीहरूमाथि कुनै कार्वाही गरेको छैन। यस घटनाका मुख्य आरोपी आईएएस अफिसर गोदाला किरण कुमारलाई त्यति बेला सिलगढ़ीका पुलिस आयुक्त कालियप्पन जयरामनले पक्राउ गरेका थिए। तर मुख्यमन्त्रीको आदेशमा जयरामनलाई कम्पलसरी वेटिङमा राखियो भने आरोपीलाई भोलिपल्ट नै छोड़ियो। यसले देखाउँछ कि राज्य सरकारलाई यस भ्रष्टाचारबारे केही चासो नै छैन। तर सिलगढ़ीका मेयर गौतम देवले यस आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन्। तिनले भने, म एसजेडीएका अध्यक्ष बनेपछि नै यस भ्रष्टाचारबारे पुलिसमा उजुरी गरिएको थियो। तर हाल मुद्दाहरू कुन अवस्थामा छन् मलाई जानकारी छैन।
सन् 2014-15 मा एसजेडीएमा 200 करोड़ रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको थियो। त्यसपछि, त्यति बेला चेयरम्यान रहेका रुद्रनाथ भट्टाचार्यलाई हटाएर गौतम देवलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। साथै सोही समयमा कार्यरत मुख्य कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोदाला किरण कुमारलाई मालदा सरुवा गरिएको थियो। गौतम देव आएपछि एसजेडीएका तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शरद द्विवेदीले पुलिसमा लिखित उजुरी गरेका थिए। पछि यो मुद्दा सीआईडीलाई दिइयो। सूत्रअनुसार कुल 10 वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए जसमध्ये दुईवटा मुद्दामा न्यायालयमा चार्जशीट दर्ता भइआई सकेको छ। बाँकी 8 मुद्दाहरूको चार्जशीट तयार पारेर केन्द्र सरकारलाई स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ। एएस वा आईपीएस अधिकारीहरू संलग्न भएमा केन्द्रको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ तर दिल्लीबाट अझै स्वीकृति नआउँदा ती मुद्दाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्। हालै सिलगढ़ीको डाबग्रामस्थित एउटा एजेन्सीका प्रमुख उच्च न्यायालयमा गएर मुद्दाबाट आफ्नो नाम हटाउन माग गरेका छन्। मुद्दा दर्ता भएको तीन वर्षभन्दा बढ़ी भइसकेकाले अब यो मान्य हुन सक्दैन भन्ने तिनको तर्क छ। तर एसजेडीए सूत्रअनुसार सोही एजेन्सीले सिसिटिभी क्यामेरा आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको थियो। तर कुनै पनि काम नगरी वा उपकरण नपठाई दुई किस्तामा सात करोड़ रुपियाँ लिएको थियो। जाँचमा सीआईडीले एजेन्सीविरुद्ध प्रमाण फेला पारेको छ। कानून जानकारहरू भन्छन्, जाँच तीन वर्ष होइन 5-10 वर्षसम्म पनि चल्न सक्छ। त्यसैले उच्च न्यायालयमा यस एजेन्सीको निवेदन स्वीकार हुने सम्भावना न्यून छ।
