सिलगढीका मेयर गौतम देबले सहरका सबै संकेतहरू अन्य भाषाहरूसँगै बंगालीमा पनि लेख्न अनिवार्य गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। भाषा जोगाउनको लागि यो कदम प्रस्ट देखिन्छ। यद्यपि, मेयरको पछिल्लो घोषणापछि उत्तर बंगालमा पहिचानको राजनीति धेरैमा हराएको छैन। मेयरले चाँडै नै सिलगढी नगर निगम (एसएमसी) बैठकमा प्रस्ताव औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरिने बताए।‘यो प्रस्ताव औपचारिक रुपमा फागुनमा हुने बोर्ड बैठकमा पेश हुनेछ । हामी एक सर्वसम्मति अपनाउने र मार्चको सुरुमा आवश्यक सूचना जारी गर्ने लक्ष्य राख्छौं, “देबले भने।
स्रोतहरूले भने कि शनिबारको ‘टक टु मेयर’ सत्रमा सिलगढीका बासिन्दाले मेयरलाई बंगाली साइनेज अनिवार्य बनाउन आग्रह गरे। जवाफमा, मेयरले भने: “हामीले यस दिशामा पहिले नै कदम चालेका छौं। यो प्रस्ताव यही महिनाको बोर्ड बैठकमा पेस हुनेछ र सर्वसम्मतिले कार्यान्वयन गर्नेछौं ।” देबले कोलकाता म्युनिसिपल कर्पोरेशन (केएमसी) ले पनि सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई बंगालीमा हस्ताक्षरहरू लगाउन अनिवार्य गरेको उल्लेख गरे अन्य भाषाहरू।
एसएमसी नेताहरूले “माग लामो समयदेखिको थियो” र अहिले “शास्त्रीय भाषा” को रूपमा मान्यता पाएको बंगालीलाई जोगाउने उद्देश्य राखेको भए पनि, धेरैले पहिचानमा आधारित राजनीतिको बढ्दो प्रभावलाई औंल्याए उत्तर बंगाल।“पहिचानमा आधारित राजनीति दार्जिलिङ पहाडदेखि कूचबिहारसम्म बलियो छ जहाँ राज्यको माग सामुदायिक पहिचानमा आधारित छ। यस पृष्ठभूमिमा सिलगढीका राजनीतिज्ञहरू छोड्न चाहँदैनन्, ”एक पर्यवेक्षकले भने। भर्खरको एसएमसी चुनावहरू सम्म, टीएमसीले शहरी क्षेत्रहरूमा राजनीति हावी गर्न संघर्ष गरिरहेको थियो।
