विधानसभा चुनाउ घोषणा नभए पनि पहाड़मा राजनीतिक तापक्रम बढ्दै गइरहेको छ। अहिले एसआईआर (स्पेशल इण्टेन्सिभ रिभिजन) मुद्दामा पहाड़ तातिएको छ। पहाड़को मतदाता सूचीबाट ठूलो सङ्ख्यामा गोर्खाहरूको नाम हटाइएको आरोप छ। यस विषयमा सड़कमा उत्रिने जीटीएका प्रमुख कार्यकारी तथा बीजीपीएम अध्यक्ष अनित थापाले चेताउनी दिएका छन्। कालेबुङमा तिनले एउटा सभा गरे। त्यहाँ अनित थापाले भने, एसआईआरमार्फत रोहिङ्ग्या र बङ्गलादेशी अनुप्रवेशकारीहरूको नाम मतदाता सूचीबाट काटिनेछ भनेर भाजपा नेताहरूले भनेका थिए। तर रोहिङ्ग्या वा बङ्गलादेशी त होइन बरु पहाड़का वास्तविक गोर्खाहरूको नाम नै मतदाता सूचीबाट हटाइएको छ। यस मुद्दामा बीजीपीएम सड़कमा उत्रिनेछ। अनित थापाले भने, अन्यायपूर्ण रूपमा गोर्खाहरूको नाम हटाइएको छ। काम गर्नेहरूलाई गोर्खाहरूको थर कस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। तिनीअनुसार पहाड़मा धेरैपटक पिता र छोराको थर फरक हुन्छ। त्यो कुरा नबुझ्दा यस्तो अवस्था आएको हो। एआईका कारण पनि धेरैको नाम हटाइएको तिनले आरोप लगाए।
अनित थापाले भने, सिन्कोना बगानमा काम गर्नेहरू अहिले पेन्सनधारी छन्। तर तिनीहरूको नाम मेटाइएको छ। अब तिनीहरूले पेन्सन पाउने छैनन्। यसको जिम्मावारी केन्द्र सरकारले लिनुपर्छ। केन्द्रमा भाजपा रहेको छ। तिनीहरूको कुरामा नै चुनाउ आयोग चल्छ। त्यसैले तिनीहरूकै कारण यस्तो काम भएको हो। त्यसकारण हामी यसको विरुद्धमा अवश्य कदम चाल्नेछौँ।
उल्लेखनीय छ, पहाड़मा दार्जीलिङ र खरसाङ विधानसभा क्षेत्रमा हटाइएका र विचाराधीन गोर्खा मतदाताको सङ्ख्या 47 हजार 976 रहेको छ। साथै कालेबुङ जिल्लामा विचाराधीन र हटाइएका मतदाताको सङ्ख्या 18 हजार 931 रहेको छ। यसको विरोधमा बुधवार पहाड़का विभिन्न स्थानमा भाजपा सांसदविरुद्ध पोष्टर टाँसिएको थियो। यस्तो अवस्थाबीच भाजपाले पहाड़मा सहायता केन्द्र सञ्चालन गरेको छ। यद्यपि भाजपाअनुसार पहाड़मा लगभग पाँच हजार गोर्खाहरूको नाम हटाइएको छ। दार्जीलिङका सांसद भाजपा नेता राजु विष्टले वास्तविक मतदाताहरूको नाम सूचीमा समावेश गर्नका लागि प्रत्येक ब्लकमा विशेष टोली गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसका लागि तिनले चुनाउ आयोगलाई पत्र पठाएका छन्। भाजपाको पार्वत्य सङ्गठनात्मक जिल्ला समितिका अध्यक्ष कल्याण देवानले आरोप लगाउँदै भने, पहाड़मा धेरै मतदाताहरूको नाम हट्नमा बीएलओहरू जिम्मावार छन्। यस विषयमा हामी उजुरी दिनेछौँ।
उल्लेखनीय छ, राज्यमा एसआईआर प्रक्रियाको प्रारम्भिक मतदाता सूचीबाट लगभग 58 लाख नाम हटाइएको थियो। गत 28 फरवरीमा चुनाउ आयोगले अन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित गरेको थियो। त्यहाँ थप लगभग पाँच लाख मतदाताको नाम हटाइएको छ। अझै पनि लगभग 60 लाख मतदाताको भविष्य अनिश्चित रहेको छ।