हरिरामपुर ब्लकको गौड़ र मालियन दिगीमा अवैध रूपमा माछा पालन भइरहेको आरोप पाएपछि प्रशासन सतर्क भएको छ। राजस्व छल्दै यति ठूला यी दुई दिगीमा कसको संरक्षणमा माछा पालन भइरहेको छ र प्रशासनले किन कदम चालिरहेको छैन? यसअघि नै कङ्ग्रेस नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए। बुधवार हरिरामपुर ब्लक भूमि सुधार कार्यालयमा कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले ज्ञापनपत्र बुझाए। यी दुई दिगी मात्र होइन तर ब्लकभरि हजारौँ सरकारी पोखरी र दिगीहरूमा अवैध रूपमा माछा पालन भइरहेको तिनीहरूको दाबी छ। यसकारण राज्य सरकारले करोड़ौँ रुपियाँ राजस्व गुमाइरहेको छ। यस विषयमा उक्त दिन ब्लक भूमि सुधार अधिकारीसित कङ्ग्रेस प्रतिनिधिहरूको बैठक पनि भयो। छिट्टै जाँच गरी दोषीहरूविरुद्ध कानूनी कारवाही गर्न कङ्रेिधसले माग गरेको छ। विभागका अधिकारी दीपङ्कर रायले भने, अवैध माछा पालनको आरोप प्राप्त भएको छ। जाँच आरम्भ गरिएको छ। दिगीका माछा बेचेर कर सङ्कलन गर्ने विषय जिल्ला प्रशासनलाई जानकारी गराइएको छ। आवश्यक कदम पनि चालिँदैछ। यस अवैध कारोबारको पछाड़ि को-को छन् भनेर पनि जाँच भइरहेको छ।
गौड़ दिगी र मालियन दिगी जिल्ला जलकर समितिको अधीनस्थ छन्। केही सय ऐकर क्षेत्रफलमा फैलिएका यी दुई दिगीमा प्रशासनलाई जानकारी नदिई करोड़ौँ रुपियाँको माछा पालन भइरहेको कङ्ग्रेसको आरोप छ। प्रभावशालीहरूको संरक्षणमा यो कारोबार चलिरहेको छ। धेरै समयदेखि यस्तो भइरहेको भए पनि प्रशासन अहिलेसम्म निष्क्रिय थियो। कङ्ग्रेसले आवाज उठाएपछि मात्र प्रशासनले कदम चाल्ने आश्वासन दिएको छ। ब्लक भूमि सुधार अधिकारीले जानकारी दिएअनुसार माछा पालनहरूलाई दिगीमा प्रवेश गर्न नदिन सतर्क गराइएको छ। कसैले नियम उल्लङ्घन गरे कानूनी कारवाही गरिनेछ। सूत्रअनुसार प्रशासनले दिगीका माछा बेचेर राजस्व उठाउने उपाय अपनाउन सकिनेछ। तर यसमा पनि आशङ्का बाँकी छ। प्रशासनिक जटिलताको फाइदा उठाउँदै प्रभावशालीहरूले रातको अँध्यारोमा माछा निकाल्न सक्छन् भन्ने डर कङ्ग्रेस र स्थानीय वासिन्दाहरूले व्यक्त गरेका छन्।
कङ्ग्रेस नेता सोना पालले भने, अवैध रूपमा माछा पालन गर्नेहरूमाथि कठोर कानूनी कारवाही हुनुपर्छ। दिगीका माछा बेचेर प्राप्त रकम राज्यको कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। कसैले पनि नाफा लुट्न नपावोस् भनेर प्रशासनले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रशासनिक लापरवाही हो कि प्रभावशालीहरूको प्रभावको कारण अहिलेसम्म कुनै कदम चालिएको छैन भन्ने प्रश्न हरिरामपुरभरि उठिरहेको छ। प्रशासनको निगरानी अभावका कारण सरकारी दिगी र जलाशयहरूबाट कसरी अवैध रूपमा करोड़ौँ रुपियाँको कारोबार भइरहेको छ भन्ने विषयमा जिल्लाभरि व्यापक चर्चा भइरहेको छ। प्रशासनले यो अवैध कारोबार रोक्ने आश्वासन दिए पनि कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अहिले हेर्न बाँकी छ।