विधानसभा चुनाउ नजिक आइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा राज्यका सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिका अनि शिक्षाकर्मी साथै सहायता प्राप्त कलेज र विश्वविद्यालयका शिक्षाकर्मीलाई पनि वेष्ट बेङ्गल हेल्थ स्किममा समेट्ने माग गर्दै स्वयम् राज्यका शिक्षा राज्यमन्त्री सत्यजित बर्मन मुखर बनेका छन्। सत्तारूढ़ दलका एक शीर्ष नेतालाई सत्यजितले 13 जनवरीमा लेखेका यस सम्बन्धी पत्र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। सोमवार सत्यजितले भने, वेष्ट बेङ्गल तृणमूल प्राइमरी टिचर्स एसोसिएशन (डब्ल्यूबीटीपीटीए) तर्फबाट मलाई यस्तो आवेदन आएको थियो। यस विषयमा मैले शिक्षा विभागका अधिकारीहरूसित विस्तृत रूपमा छलफल गरेँ। सरकारी कर्मचारीसितै सरकारी विद्यालय र कलेजका शिक्षक तथा कर्मचारी वेष्ट बेङ्गल हेल्थ स्किमअन्तर्गत छन्। तर सहायता प्राप्त तथा पोषित विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी साथै कलेज र विश्वविद्यालयका शिक्षाकर्मीहरू राज्य सरकारले तलब दिए पनि यस वेष्ट बेङ्गल हेल्थ स्किमको दायरामा छैनन्। त्यसैले मैले हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीलाई यो विषय विचारका लागि निवेदन पठाएको हुँ। तिनले थपे, यस पत्रको प्रतिलिपि मैले दलका सर्वभारतीय महासचिवलाई पनि विचार गर्न पठाएको छु। विकास भवन सूत्रअनुसार दुई तहका शिक्षक र चार तहका गरी जम्मा लगभग चार लाख कर्मचारीको सङ्ख्या छ।
शिक्षानुरागी ऐक्य मञ्चका महासचिव किङ्कर अधिकारीले भने, सबै विद्यालय र मदरसामा कार्यरत तथा अवकाशप्राप्त शिक्षक–शिक्षाकर्मीका लागि वेष्ट बेङ्गल हेल्थ स्किम 2014 लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै हामी लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छौँ। गत वर्ष 24 सेप्टेम्बरमा माध्यमिक र प्राथमिक तहका शिक्षक तथा शिक्षाकर्मीका लागि हामीले कलकत्ता उच्च न्यायालयमा मुद्दा पनि दर्ता गरेका थियौँ। त्यसको आधारमा 10 नोभेम्बरमा उच्च न्यायालयले एक निर्देशिकामार्फत शिक्षा विभागलाई चार महीनाभित्र शिक्षानुरागी ऐक्य मञ्चसित छलफलमा बसेर उचित निर्णय लिने निर्देशन दिएको थियो। तर अहिलेसम्म विकास भवनका अधिकारीहरूलाई फुर्सद भएको छैन। शिक्षा विभाग तथा राज्य सरकारले तुरुन्तै यो लागू गरून्। लामो समयदेखि भइरहेको वञ्चनाको अन्त्य होस्।
कलकत्ता विश्वविद्यालय एम्प्लोइज युनियनका अध्यक्ष शुभेन्दु मुखोपाध्यायले भने, 29 वटा सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयका शिक्षक र अधिकारीहरूले वेष्ट बेङ्गल हेल्थ स्किमको सुविधा पाएका छन्। तर कर्मचारीहरू एउटै संस्थामा काम गर्दा पनि उक्त सुविधाबाट वञ्चित छन्। यस्तो विभेदको विरोध गर्दै हामीले राज्यपाल तथा कुलपति, मुख्यमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई पटक–पटक पत्र दिएका छौँ। तर कुनै समाधान निस्किएको छैन। शिक्षा राज्यमन्त्रीको पत्रमै त्यो स्पष्ट देखिन्छ। त्यसैले आज मङ्गलवार हामी पनि कलकत्ता उच्च न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गर्न जाँदैछौँ।