पहाड़ क्षेत्रमा शिक्षकहरूको जागिर रद्द गर्ने आदेशमाथि कलकत्ता उच्च न्यायालयको जलपाइगढ़ी सर्किट बेञ्चमा डिभिजन बेञ्चले अन्तरिम स्थगितादेश दिएको छ। गत 17 दिसम्बरमा कलकत्ता उच्च न्यायालयको सिङ्गल बेञ्चले गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिष्ट्रेशन (जीटीए) का 313 शिक्षकहरूको नियुक्ति रद्द गर्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशलाई चुनौती दिँदै डिभिजन बेञ्चमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। बुधवार न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती अनि विश्वरूप चौधरीको डिभिजन बेञ्चमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भयो। डिभिजन बेञ्चले 3 महीनासम्म स्थगित आदेश कायम रहने निर्देश दिएका छन्। साथै चार हप्ताभित्र मुद्दासित सम्बन्धित सबै पक्षले हलफनामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आदेश पनि दिएको छ। त्यसपछि सर्किट बेञ्चमा ध्यानाकर्षण गराई मुद्दाको सुनुवाइको मिति तोक्नुपर्ने निर्देश पनि न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्तीको डिभिजन बेञ्चले दिएको छ।
जीटीए सम्झौता हुनअघि पहाड़ क्षेत्रमा शिक्षक नियुक्तिको अलिखित नियमअनुसार विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले अवैतनिक शिक्षक नियुक्त गर्थ्यो। पछि शिक्षा विभागको अनुमति लिएर स्वयंसेवी शिक्षिकहरूलाई स्थायी गरिन्थ्यो। तर जीटीए सम्झौतापछि पनि स्कूल सर्भिस कमिशन गठन नभएकाले स्वेच्छिक अवैतनिक शिक्षकहरूले आन्दोलन आरम्भ गरेका थिए। त्यसपछि राज्य सरकारले शैक्षिक योग्यताका आधारमा 439 जना शिक्षक नियुक्त गरेको थियो। ती सबै शिक्षक कम्तीमा पाँच वर्षदेखि सेवामा छन्।
यसैबीच जीटीएअन्तर्गत शिक्षक नियुक्तिमा गम्भीर अनियमितताको आरोप लगाउँदै कलकत्ता उच्च न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। गत 17 दिसम्बरमा उक्त मुद्दामा न्यायाधीश विश्वजित बसुले एकैचोटि 313 जना शिक्षकको जागिर रद्द गर्ने आदेश दिएका थिए। न्यायालयको अवलोकनअनुसार उक्त नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा गैरकानूनी थियो। सिङ्गल बेञ्चको उक्त आदेशलाई चुनौती दिँदै डिभिजन बेञ्चमा मुद्दा दर्ता गरियो। त्यसै मुद्दाको आज यो आदेश आएको हो।