कार्यालय छ तर बोर्ड छैन। उत्तर बङ्गालका आदिवासीहरूका लागि गठन गरिएको थियो लार्ज एरिया मल्टी पर्पोज सोसाइटी (ल्याम्प्स)। तर कोरोना महामारीको समयमा ल्याम्प्स बोर्ड विघटन गरियो। त्यसको परिणाम स्वरूप ल्याम्प्सको आफ्नै ब्याङ् खाताकमा करोड़ौँ रुपियाँ जम्मा भए पनि आदिवासी तथा विभिन्न जनजाति समुदायका मानिसहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। ठूलो परियोजनाहरू पनि रोकिएका छन्। राज्यभरि बीडीओहरूलाई ल्याम्प्सको विशेष जिम्मावारी दिइएको छ। तर प्रशासनिक कार्यमा व्यस्त भएकाले तिनीहरूले ल्याम्प्सका काममा समय दिन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले आदिवासी विकास परिषदले छिट्टै ल्याम्प्स बोर्ड गठन गर्नुपर्ने माग उठाएको छ। वामकालीन समयमा आदिवासी र जनजातिहरूको आफ्नै संस्था बनेको थियो ल्याम्प्स। सहकारी समितिको चुनाउ जस्तै ल्याम्प्समा पनि चुनाउ हुँदै बोर्ड गठन हुन्थ्यो। आफ्नै ब्याङ्कमा सरकारी योजनाबाहेक सदस्यहरूले जम्मा गरेका रकम पनि रहन्थ्यो। आवश्यकता पर्दा त्यहाँबाट ऋण लिई फिर्ता गरिन्थ्यो। स्थानीय विकासका विषयमा निर्णय गरेर पश्चिम बङ्गाल आदिवासी विकास सहकारी निगम लिमिटेडलाई जानकारी दिने काम बोर्डले गर्थ्यो। कृषि, पशुपालन, होमस्टे, मौरी पालन, हाँस–कुखुरा–सुँगुर पालन जस्ता काममा सदस्यहरूले ल्याम्प्सको रकम प्रयोग गर्थे। तर बोर्ड नभएको कारण चार–पाँच वर्षदेखि सबै काम ठप्प छ।
उत्तर बङ्गालकै सबैभन्दा ठूलो ल्याम्प्स हो सिलगढ़ी-मतिगढ़ाको सिधो कान्हो बिरसा ल्याम्प्स जसले वार्षिक 35 देखि 40 लाख रुपियाँसम्म ब्याज पाउँछ। यस ल्याम्प्सका म्यानेजर अशोक तिर्कीले भने, बोर्ड नभएपछि कुन ठाउँमा के विकास गर्ने निर्णय हुन सकेको छैन। बीडीओ प्रशासनिक कार्यले व्यस्त भएको कारण ल्याम्प्सको काममा समय दिन सकिरहेका छैनन्। बोर्ड नभएपछि काम गर्न गाह्रो भएको छ। उत्तर बङ्गालमा जलपाइगढ़ीमा 7, अलिपुरद्वारमा 10, कालेबुङमा 2, दार्जीलिङ पहाड़मा २ अनि सिलगढ़ी समतल क्षेत्रमा 4 वटा ल्याम्प्स छन्।
जलपाइगढ़ीको कलाबारी ल्याम्प्सका सदस्य सूर्य बड़ाइक र अलिपुरद्वारको ख्वारडाङ्गा ल्याम्प्सका दीपक बर्मनहरूले भने, पशुपालन र ह्याचरी व्यवसायका लागि ऋण माग्दा पनि पाउन सकिएको छैन। नगराकट्टा ब्लक आदिवासी विकास परिषदका अध्यक्ष सञ्जय चिकबड़ाइकले भने, नगराकट्टा ल्याम्प्स 6 वर्षदेखि निष्क्रिय छ। आदिवासी विकासमा कुनै योगदान छैन। ल्याम्प्सले हेरचाह गर्ने आदिवासी जमीन समेत अतिक्रमण हुँदैछ। ल्याम्प्सको जमीनमा व्यापार त हुँदैछ तर भाड़ा तिर्ने कोही छैन किनभने बोर्ड नै छैन। परिषदले आदिवासी विकास विभागलाई चिट्ठी लेखेर चाँड़ै बोर्ड गठन नगरे आन्दोलन गर्ने चेताउनी दिएको छ। पश्चिम बङ्गाल आदिवासी विकास सहकारी निगम लिमिटेडका उत्तर बङ्गालका क्षेत्रीय म्यानेजर अशोककुमार मोदकले भने, सरकार ल्याम्प्सको सही सञ्चालनका लागि प्रयासरत छ। राज्यका पछाड़िएका वर्ग तथा आदिवासी विकास विभागका मन्त्री बुलु चिकबड़ाइकले भने, ल्याम्प्स राम्ररी चलोस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ। तर जबसम्म चुनाउ हुँदैन तबसम्म बीडीओहरूले ल्याम्प्सको काम हेर्नेछन्।